खाद्य भंडारण की क्षमता घटने से अफसर चिंतित

स्वामीनाथ शुक्ल

अमेठी, जुलाई.केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में 3,47,269 लाख कार्डधारकों के 12,14,902 लाख यूनिट है.इसमें 70,378 हजार अंत्योदय लाल कार्ड और 2,76,891 लाख पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं.एक यूनिट पर 5 किलो सरकारी गेहूं चावल और लाल कार्ड पर 35 किलो राशन मिलता है.इसके लिए 765 सरकारी राशन की दुकानों पर हर महीने 80 हजार कुंतल गेहूं चावल का निःशुल्क वितरण होता है.जबकि किसानों से अनाज भंडारण के लिए गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य 60 हजार कुंतल था.लेकिन खरीददारी 13 हजार कुंतल की है.जिससे वितरण की अपेक्षा खरीददारी न के बराबर है.जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि तीन साल से गेहूं धान की खरीदारी न के बराबर है.जिससे खाद्य भंडारण पर संकट लाजमी है.उन्होंने बताया कि गेहूं चावल का निर्यात विदेशी बाजारों में हो रहा हैं.जिससे निजी दुकान वाले किसानों से महंगे दामों पर खरीद लेते हैं.इसलिए किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर अनाज की बिक्री नहीं करते हैं.जिससे अनाज भंडारण क्षमता घटती जा रही है.पहले भारत पांच साल के अनाज का भंडार रखता था.उत्तर प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय कार्डधारक है.इसमें आधे से ज्यादा अंत्योदय कार्डधारक अमीर बन चुके हैं.लेकिन लाल कार्ड वाले 23 साल से सरकारी कृपा के पात्र बने हैं.

साल 2 हजार से गरीबी रेखा के नीचे वाली सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं.जबकि लाल कार्ड के असली पात्र सरकारी योजनाओं को पाने के लिए भूखे पेट अफसरों के सामने खड़े हैं.लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.लाल कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो गेहूं, चावल और 3 किलो चीनी भी मिलती है.सालाना 5 लाख का बीमा और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है.सरकारी आवास, उज्जवल गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली कनेक्शन, छात्रों को वजीफा,फीस माफ साथ में गरीबों से जुड़ी सभी योजनाओं का सीधे लाभ मिलता है.प्रधानमंत्री अन्न कण्याण योजना में तीन साल से मुफ्त राशन मिलता है.दो साल पहले अमेठी जनपद की ग्राम पंचायत रामदैयपुर की खुली बैठक में अंत्योदय कार्डधारकों के 13 अमीर परिवारों के नाम काटने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए थे.इनके स्थान पर गरीबी रेखा से जुड़े बेसहारा, दिव्यांग, कैंसर रोग, कुष्ठरोग, मानसिक बीमारी, असाध्य रोगियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित और भूमिहीन परिवारों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था।लेकिन अमेठी तहसील में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने अबतक किसी का नाम काटा नहीं है.जबकि खुली बैठक के प्रस्ताव पर ग्राम विकास अधिकारी हेमंत पांडेय, ग्राम प्रधान आरती शुक्ला,एडीओ पंचायत, खंड विकास अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर प्रीति तिवारी तक अनुमति दे चुकी है.लेकिन पूर्ति विभाग 13 अमीर अंत्योदय कार्डधारकों की फाइल दबाकर बैठे है।प्रधान प्रतिनिधि अविनाश शुक्ल की अर्जी पर योगी के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव तक कह चुके हैं.लेकिन पूर्ति विभाग लेन-देन के चक्कर में फाइल दबाकर रखा है।कहा जाता है कि पूर्ति विभाग एक कार्ड पर पांच हजार रुपए लेता है.65 हजार रुपए की मांग की गई थी.लेकिन प्रधान दिए नहीं थे.इसी लिए नाम कटा नहीं है.जबकि दो साल में चार पूर्ति इंस्पेक्टर, प्रतिभा, योगेश कुमार, मनोज कुमार और विजय प्रसाद बदल चुके हैं।अब योगेश वर्मा पुनः चार्ज पर लौटे है.इस संबंध में वर्मा ने कहा कि उन्हें चार्ज लिए दो दिन हुए हैं.बाकी फाइल की जानकारी नहीं है।पूर्ति विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी तहसील के अंदर धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं.इसके बाद जिलाधिकारी चार पूर्ति निरीक्षकों और पटल सहायकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए थे.लेकिन भ्रष्टाचार घटा नहीं है।राशन उठाने के पहले कोटेदारों से अवैध रूप से जेब भरने का काम बंद नहीं है.जिससे कोटेदार अवैध वसूली की भरपाई के लिए कार्डधारकों के राशन में घटतौली करते हैं.कोटेदार संघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि 23 साल पहले अंत्योदय कार्ड बने थे.तबके गरीब अब अमीर बन चुके हैं।हर ग्राम सभा में आधे से ज्यादा अमीर हैं.लेकिन पूर्ति विभाग सूची देने के बाद भी नाम काटता नहीं है.सराय भागवानी के प्रधान ललित सिंह ने कहा कि अंत्योदय कार्ड का इस्तेमाल अमीर कर रहे हैं.गरीबों को नहीं मिल रहा है.एक कोटेदार ने बताया कि अंत्योदय कार्ड में आधे से ज्यादा अपात्रों को राशन मिल रहा है.लेकिन कोटेदार कुछ भी नहीं कर सकते हैं।यही हाल सभी जनपदों में है.अंत्योदय कार्ड योजना में नाम काटने और जोड़ने का अधिकार है.लेकिन 23 साल से नाम कटे नहीं है.जबकि ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक रूप से नाम हटाने और जोड़ने का प्रस्ताव पूर्ति विभाग को भेजते हैं.लेकिन पूर्ति विभाग एक कार्ड पर पांच हजार रुपए की मांग करता है.जिससे प्रस्ताव पर नाम काटने और जोड़ने का काम नहीं होता है.यही कारण है कि 23 साल से अपात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है.लेकिन अधिकारी नाम काटने और जोड़ने के पचड़े में नहीं पड़ते है।कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीन दशक से कांग्रेस सत्ता के बाहर हैं.जिससे भ्रष्टाचार चरम पर है.अंत्योदय कार्ड धारकों की जांच के लिए सांसद विधायक सदन में मुद्दे उठा चुके हैं.लेकिन कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी भी सरकार में अंत्योदय सूची की जांच नहीं की गई है.जिससे गरीबों के नाम का हक अमीर उठा रहे हैं.लाल कार्ड योजना का लाभ आवास विहीन, भूमिहीन, असाध्य रोग से पीड़ित घर का मुखिया, निराश्रित विधवा आदि के लिए है.एक अधिकारी ने बताया कि जमीनी स्तर पर जांच होगी तो नब्बे फीसदी अंत्योदय कार्ड कट जाएंगे.केवल दस फीसदी बचेंगे.भाजपा के पूर्व प्रवक्ता गोविंद सिंह चौहान,संघ के ज्ञान सिंह, रुद्र भान सिंह, मुन्ना सिंह,रवि सिंह आदि ने कहा कि अपात्रों को राशन मिल रहा है.राशनकार्डों की जांच होनी चाहिए.