आरएसएस ने महिला आरक्षण विधेयक का दबाव डाला

अरुण श्रीवास्तव 

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने पर उत्साहित महसूस करने का हर कारण है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि संयुक्त महासचिव आरएसएस ने यह विधेयक पेश किया होता तो यह दिन का उजाला नहीं देख पाता.  आरएसएस के सचिव मनमोहन वैद्य ने महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदासीन रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं की होती, उन तक नहीं पहुंचने के लिए उनकी खिंचाई नहीं की होती और महिलाओं के लिए पर्याप्त काम नहीं करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया होता.. प्रधानमंत्री वास्तव में मजबूर थे आरएसएस ने लोकसभा चुनाव से पहले आगे बढ़ने की मांग की थी, जिसका पीएम ने पालन किया और अब इस बिल को संसद के दोनों सदनों ने अपने विशेष सत्र में पारित कर दिया है. 

आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय बैठक  की तीन दिवसीय पुणे बैठक के दूसरे दिन, वैद्य ने वस्तुतः मोदी सरकार को सशक्त बनाने की प्रतिज्ञा के साथ संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने का निर्देश दिया था.  महिलाएं, जो देश की आबादी का पचास प्रतिशत हिस्सा हैं. 

कुछ वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी के कारण, वैद्य ने सरकार के कामकाज की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा; “महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए.  संघ प्रेरित संगठन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करेंगे. ” महत्वपूर्ण बात यह थी कि वैद्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में ये शब्द कहे, जो मोदी के प्रति नरम रुख और दृष्टिकोण रखते हैं.  विधेयक पर उनका जोर मुख्य रूप से चुनावी लाभ के लिए था, इसका व्यापक प्रभाव था.  वैद्य ने कहा कि परिवार सबसे छोटी इकाई है लेकिन “परिवार में महिलाओं की भूमिका सबसे प्रमुख है. ” इसलिए महिलाओं को समाज के हर वर्ग में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए. ”

आरएसएस के प्रमुख विचारक वैद्य के उपदेश का उद्देश्य केवल मोदी सरकार और भाजपा को महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य करने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि इससे भी अधिक इसका उद्देश्य चुनावी लाभ के लिए अब तक अप्रयुक्त बल को एकजुट करना था.  अन्यथा, आरएसएस परंपरागत रूप से एक पुरुष प्रधान संगठन रहा है जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है.  हालांकि आरएसएस के पास महिला सेना है, लेकिन शीर्ष निकाय में इसका प्रतिनिधित्व नहीं है.  यह पुरुष प्रधानता का तत्व है जो इसकी कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है. 

जाहिर है, परिवर्तन की इस प्रकृति की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.  चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी समाजवादी एवं मध्यमार्गी राजनीतिक दर्शन की देन है.  कांग्रेस राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली पहली संस्था थी.  कई प्रमुख महिला राजनेताओं ने महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर कब्जा किया.  प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कांग्रेसी थीं. 

लेकिन कांग्रेस को मध्यवर्ती या दलित जातियों की महिलाओं तक पहुंचने के विचार से नफरत थी.  इसकी अपनी वर्गीय मजबूरियाँ थीं.  चूंकि पार्टी ऊंची जातियों, सामंतों के लिए एक राजनीतिक मंच थी, इसलिए इन ताकतों ने अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को पार्टी और राजनीति में बोलने की इजाजत नहीं दी.  यहां तक कि जो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे, वे भी अमीर और ऊंची जाति के नेताओं के समर्थन पर निर्भर थे. 

साठ के दशक की शुरुआत में राम मनोहर लोहिया के संरक्षण में राजनीतिक रूपरेखा में बदलाव और पिछड़ी जाति के नेतृत्व के उद्भव के मद्देनजर क्षेत्रीय दलों ने अपनी महिलाओं के लिए अपने द्वार खोले.  लेकिन फिर भी, सच्चाई यह थी कि मार्ग बहुत संकीर्ण था.  मंडल राजनीति ने महिला राजनीति को नई गति प्रदान की.  कई महिला राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद अग्रणी के रूप में सामने आईं. 

इससे पहले वामपंथी दलों, सीपीआई और सीपीआई (एम) ने महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए जगह बनाई थी, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से यह भी उच्च जाति के मध्यम वर्ग तक ही सीमित था.  राज्य विधानसभाओं की सदस्यता संरचना पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि नब्बे के दशक के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजनीतिक विकास की कमान संभाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थान हासिल किया.  संयोग से बिहार पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला कानून अपनाने वाला पहला राज्य था. 

हाल के वर्षों में आरएसएस को महिला शक्ति के महत्व का एहसास हुआ.  भाजपा का पहला प्रमुख महिला चेहरा जयपुर की महारानी गायत्री देवी थीं.  इसमें कोई शक नहीं कि 2019 में मोदी की जीत के बाद भाजपा ने शहरी मध्यम वर्ग का ध्यान खींचा, इस वर्ग की महिलाएं पार्टी में शामिल हुईं.  यह उछाल किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित था.  वे वास्तव में महिलाओं के सशक्त वर्ग से संबंधित थीं.  उनके भाजपा में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना था. 

फिर भी, देर से ही सही, आरएसएस नेतृत्व को यह एहसास हुआ कि यह भाजपा की चुनावी संभावना को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था.  दो राज्यों, बंगाल और बिहार के चुनाव परिणाम, उनके सामने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने का समय था.  दोनों ही राज्यों में महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था. आरएसएस को एहसास हुआ कि अगर वे 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की आकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें महिलाओं को अपने पक्ष में करना होगा.  हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद महिलाओं की अनिवार्यता और बढ़ गई.  इन दोनों राज्यों में महिलाओं ने डटकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया.

महिलाओं पर नया जोर मुख्य रूप से इसी विकास के कारण है.  भाजपा द्वारा आरक्षण के लाभार्थी के रूप में ओबीसी महिलाओं का उल्लेख नहीं करना उच्च जाति, सामंती और अमीर महिलाओं के प्रभुत्व को जारी रखने के उनके सुनिर्धारित डिजाइन का एक हिस्सा है.  यह एक खुला रहस्य है कि ओबीसी और दलित हितों को बढ़ावा देने के आरएसएस और भाजपा के दावे के बावजूद, वे उन्हें वह स्थान और पद प्रदान करने से कतराते रहे हैं जिसके वे हकदार हैं.  लाभार्थियों की सूची में ओबीसी को शामिल करने से ऊंची जाति, सामंती परिवारों और शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं वंचित हो जातीं. 

 

विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है.  इसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद के निचले सदन में पेश किया गया था.  हालाँकि, गठबंधन युग में यह सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा.  जबकि यूपीए शासन के दौरान 2010 में इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, यह विधेयक निचले सदन में समाप्त हो गया. 

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राज्यों की भाजपा सरकारों ने कई महिला केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए हैं.  लेकिन वे जानते हैं कि यह बहुत देर हो चुकी है और बहुत कम है.  उनसे महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती. एक बात काफी उल्लेखनीय है कि भाजपा द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनाएं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, ओबीसी और गरीब वर्ग की महिलाओं को लक्षित करती हैं.  भाजपा नेतृत्व का विचार है कि ये छोटे-छोटे प्रस्ताव उन्हें भाजपा के पीछे लामबंद कर देंगे.  मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है और 75 लाख लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा है.

महिलाओं को आरक्षण देने के मोदी के कदम को लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम का मास्टर स्ट्रोक कहना गलत होगा.  यदि मोदी वास्तव में ईमानदार हैं तो उन्हें प्रचलित प्रावधानों का पालन करना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा करनी चाहिए.  महिलाओं के लिए अधिक शक्तिशाली निचले सदन और राज्य विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मोदी की घोषणा का मुख्य उद्देश्य महिला वोटों को मजबूत करना है.  महिलाएं निचले सदन में 550 में से केवल 82 या लगभग 15% सीटों पर काबिज हैं, ऊपरी सदन में यह संख्या और भी कम हो गई है, जहां वे 250 में से 31 सीटों पर या 12% पर काबिज हैं.  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति पर 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक था, खासकर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों पर. 

यह महिलाओं द्वारा अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने में दिखाई गई उत्सुकता है जिसने आरएसएस को राजनीति में उनकी भागीदारी और भूमिका के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया.  गौरतलब है कि बिल ऐसे समय में आया है जब भारत में महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा मतदाता के रूप में सक्रिय हो गई हैं.  वे भारत के 950 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं में से आधे हैं.  1993 में पहली बार लागू होने के बाद स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण पहले ही सफल हो चुका है.  इसने जमीनी स्तर पर महिलाओं का उल्लेखनीय राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है. 

चुनावी मजबूरी ने आरएसएस को महिला मतदाताओं के महत्व का एहसास कराया है.  हाल ही में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा, ''संघ के कई कार्यक्रम जैसे कुटुंब प्रबोधन, सेवा विभाग और प्रचार विभाग महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकते.  हमने इस बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि हमारे गृहस्थ स्वयंसेवकों (विवाहित आरएसएस कार्यकर्ताओं) द्वारा हर तीन महीने में गांव और कस्बे के स्तर पर पारिवारिक शाखाएं आयोजित की जाएंगी और महिलाओं की भागीदारी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. '' इसके मुताबिक आरएसएस देशभर में 411 सम्मेलन आयोजित करेगा.  आरएसएस ने अब तक 73 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए हैं जिनमें 1.23 लाख से अधिक महिलाओं की भागीदारी देखी गई है. 

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

साभार: आईपीए सेवा