माल का उद्घाटन किया है या साम्प्रदायिक विद्वेष केंद्र का ?

डा रवि यादव

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 10 जुलाई को राजधानी लखनऊ में  2500  करोड़ की लागत से तैयार भव्य “लुलु “ माँल का उद्घाटन किया . उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना व राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अलावा कई अन्य मंत्री , विधायक अधिकारी भी मौजूद थे .  लुलु माँल की लागत उत्तर प्रदेश  को वर्ष 2020-21 में प्राप्त कुल एफ़डीआई के आधे से अधिक है प्रदेश में गत वर्ष सिर्फ़ 4130 करोड़ एफ़डीआई हुआ.

इस मॉल के मालिक केरल निवासी यूसुफ़ अली है जो एक विश्व स्तर के उभरते हुए बिज़नेसमैन है. अभी आबू धाबी में रह रहे यूसुफ़ अली का  व्यवसाय 57 देशों में फैला बताया जाता है . उत्तर प्रदेश में भी पहले से उनका स्लॉटर  हाउस बिज़नेस है . फ़ोर्ब्स मैग्जींन के अनुसार  यूसुफ़ अली 2021 में विश्व के 38वे अमीर बिजनेसमैन है.जिन्हें पद्मश्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाज़ा जा चुका है.

जिस प्रतिष्ठान की लागत प्रदेश में वर्ष में किसी भी अन्य निवेश से अधिक हो ,जिसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव रहे हो उसे मुख्य मंत्री और उनकी पार्टी की विचारधारा के समर्थकों द्वारा विवादित बनाया जाना सामान्य घटना नहीं है. मॉल के सीसीटीवी फ़ुटेज से पता चलता है कि मॉल में आठ लोग मुस्लिम वेशभूषा में जाते है जिनमे से छःलोग 28 सेकेंड नमाज़ पढ़ने का उपक्रम करते है व दो अन्य उनका वीडियो बनाते है 7-8 मिनट में पूरी होने वाली नमाज़ की प्रक्रिया व दिशा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता . इससे यह तो स्पष्ट ही है कि नमाज़ पढ़ने का नाटक करने वाले लोगों का मक़सद धर्म के आधार पर विवाद पैदा करने का था और तदनुसार वीडियो वाइरल होने के बाद वहाँ हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ करने की कौशिश की गई.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी में क़ानून व्यवस्था में कथित सुधार के शोर का अहम योगदान है अन्यथा विभिन्न मॉनीटरिंग एजेंसीज के आँकड़ो के अनुसार योगी जी की पिछली सरकार आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर एक असफल सरकार रही. वर्ष 2017 में जब योगी जी ने सत्ता सम्भाली तब नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला था. वर्ष 2016-17 में यूपी की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.8 प्रतिशत थी और पिछली सरकार के पाँच साल की औसत जीडीपी विकास दर 6.9% . योगी सरकार के पिछले पाँच साल की औसत जीडीपी ग्रोथ 1.9 % रही. क़र्ज़ उधारी 2016-17 में 4.7 लाख करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 6.6 लाख करोड़ हो गई. बेरोज़गारी 2017 में 4.25% से बढ़कर 2021 में 19% पहुँच गई. 2021 में आईसीडीएस-आरआरएस के आँकड़े के अनुसार सम्पूर्ण देश में 6वर्ष 6 माह तक आयु वर्ग के कुपोषित बच्चों का 42% अकेले यूपी में थे और योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के अयोध्या में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे गम्भीर कुपोषण का शिकार है अर्थात बच्चा बच्चा राम का कुपोषित है. पब्लिक अफ़ेयर्स के सूचकांक के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश गवरनेंस के मामले में 18वे पायदान पर है.  

इतने गम्भीर हालत के लिए कुशासन , पक्षपात  और मूर्खता का महिमामंडन ही ज़िम्मेदार रहा है पिछले पूरे पाँच साल जिस हिंदू मुस्लिम कौशल विकास परियोजना पर ध्यान दिया गया उसे ही यदि अब भी आगे बड़ाया जाएगा तो कौन यूपी में निवेश करेगा ? निवेश के लिए जिस माहौल की अवश्यकता है वह धार्मिक कट्टरता बड़ाने से तो नहीं बनेगा. नमाज़ और हनुमान चालीसा पढ़ने की आढ़ में आर्थिक व्यवस्था का फ़ातिहा पढ़ने की क़ीमत  बहुत भारी पड़ेगी.

उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में छोटे बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है - “बेटा उधर मत जा वहाँ लूलू है “ . जिस तरह का माहौल लुलु माँल के लिए तैयार किया गया है उससे निवेशकों के मन में लुलु भी  लूलू  का ही काम करेगा.अतः माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर सरारती तत्वों को सख़्त संदेश देना चाहिए.