आरजेडी और जेडीयू नरम नरम

आलोक कुमार 

पटना : बिहार विधान मंडल का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है.सत्र शुक्रवार से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसमें केवल पांच बैठकें ही होंगी.मौजूदा सत्र में 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे. जबकि 29 जून को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. 30 जून को गैर सरकारी संकल्प पेश किये जाएंगे.इस मानसून सत्र में आरजेडी और जेडीयू नरम नरम दिख रहे हैं वहीं कांग्रेस अपने आप को किनारा कर ली है.

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस बार सदन में उत्कृष्ट विधायक चुनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसलिए सभी को इसमें सुझाव देना चाहिए. अध्यक्ष के संबोधन के बाद अभ्यासी सदस्यों के नाम की घोषणा की गई और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया. इसके बाद सदन पटल पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों को रखा गया. 

सदन में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट भी रखा गया. तत्पश्चात शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई. उधर, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद की गैरमौजूदगी में प्रभारी वित्त मंत्री के तौर पर मंत्री मंगल पांडे ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया. 

तार किशोर प्रसाद एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली गये हुए हैं. प्रभारी वित्त मंत्री ने बिहार विधान मंडल में वित्त वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को रखा. इसके तहत प्रस्तावित 43,775.2315 करोड़ की राशि में से वार्षिक योजना मद में 25,765.9789 करोड़ रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 17,954.7428 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 54.5098 करोड़ रुपये दिये गए हैं.

आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए जदयू पूरी तैयारी कर चुकी है. गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम आवास में जदयू विधायकों और विधान पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में पार्टी के सभी मंत्री भी शामिल थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानसून सत्र में सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. जिससे सरकार को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वहीं, पार्टी की बात मजबूती से रखने का भी निर्देश दिया गया है.

इस संक्षिप्‍त सत्र में सेना भर्ती की योजना अग्‍न‍िपथ, बेरोजगारी, राज्‍य में कानून व्‍यवस्‍था के मसले पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. हालांकि कांग्रेस और राजद में बढ़ती दूरी के कारण विपक्ष इस बार बंटा हुआ दिखेगा.तेजस्‍वी यादव और उनकी पार्टी राजद सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से अपनी बात रखने की तैयारी कर चुकी है.                        

 बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. इस दौरान सुबह से ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था.आरजेडी और लेफ्ट के सदस्यों ने सदन के पोर्टिको और परिसर में हाथ में पोस्‍टर बैनर के साथ जमकर हंगामा किया है. माना जा रहा है गुरुवार तक चलने वाले इस पांच दिनों के छोटा सा मानसून पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है. दरअसल, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के तेवर गर्म हैं और सत्‍ता पक्ष की तरफ से भी बीजेपी को छोड़कर तमाम दल केंद्र की इस स्‍कीम के खिलाफ हैं.                   

 कांग्रेस शुक्रवार से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के सत्र में महंगाई, बेरोजगार, गिरती विधि व्यवस्था के साथ ही सेना में बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाएगी. कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने गुरुवार को कहा कि बिहार में महंगाई चरम पर है.युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं. 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार की घोषणा की थी, लेकिन दो वर्ष बाद भी रोजगार का मुद्दा जहां का तहां है.

बिहार में आए दिन दुष्कर्म, हत्या और लूट की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन सरकार का इन विषयों से कोई मतलब नहीं। पूरे देश में आज  अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर भी मौन है. कांग्रेस दोनों सदनों में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. बता दें कि कांग्रेस के अधिसंख्य विधायक, प्रदेश अध्यक्ष समेत विधानमंडल दल के नेता इन दिनों दिल्ली में हैं और राहुल गांधी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं.शुक्रवार से शनिवार के बीच पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के बिहार लौटने की चर्चा है.

 

* 24 जून को शपथ ग्रहण होगा( यदि किसी को लेना होगा तब)

* 25 जून और 26 जून को शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी.

* 27 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाएंगे.

* 28 जून और 29 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे.

* 30 जून को 2022 -23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और फिर सरकार का उत्तर और इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में रखा जाएगा.