सात साल में सात लाख लोगों को सरकारी नौकरी

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सात साल में सात लाख लोगों को सरकारी नौकरी

आलोक कुमार

पटना.बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 7 साल में 6.98 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगली उठाने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने पहले 7 साल में 6 लाख 98 हजार लोगों को सरकारी सेवा में बहाल किया है और अगले 18 माह में अतिरिक्त 10 लाख लोगों को नियुक्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जो नियुक्ति करती हैं वह इसके अतिरिक्त है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जो नियुक्ति करती हैं वह इसके अतिरिक्त है.मोदी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों में 3 लाख 59 हजार नए पद सृजित किए गए हैं, 10 लाख नई नियुक्ति संविदा पर नहीं बल्कि नियमित नियुक्ति है.

भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल 2018-19 में 38,827 , 2019-20 में 1.48 लाख तथा 20-21 में 78,264 लोगों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त किया है यानि 3 वर्षो में 2.65 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है.

मोदी ने कहा कि सड़क निर्माण पर 2.42 लाख करोड़, रेलवे में निर्माण पर 1.37 लाख करोड़, ग्राम सड़क योजना पर 19 हजार करोड, नल- जल योजना पर 60 हजार करोड़, 80 लाख ग्रामीण घरों पर 48 हजार करोड़ एक वर्ष में केंद्र सरकार खर्च कर रही है, इससे क्या करोड़ो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा ?उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों रोजगार पैदा करने के अपने वायदे पर मजबूती से कार्य कर रही है.

                                 

इस पर मनोज कुमार कहते हैं कि उंगली क्यों उठाएंगे, किसकी मजाल है? लेकिन काम सही कीजिए. ठेका, पर सेना की नौकरी.सारे नौकरी अब ठेका पर ही दिए जा रहे हैं.पेंशन से मुक्त होना चाहते हैं.जरा आप राष्ट्रपति,राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री,सांसद,विधायक आदि लोग भी अपना सांसद व विधायक बनने वाले पेंशन लेना देशहित में बंद कीजिए.जनता की खून पसीने की कमाई पर ऐश करना बंद कर दीजिए.

देशप्रेमी ने कहा कि हा हा हा हा क्या मजाक है 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा कर आया था 7 साल में 7 6 लाख 98 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी है और 18 लाख से नौकरी छीन गयी.यह मोदी सरकार है.


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