प्रधानमंत्री को बिहार के कागजों में टीकाकरण हो गया!

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प्रधानमंत्री को बिहार के कागजों में टीकाकरण हो गया!

आलोक कुमार 
करपी. बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि देश में सबसे फिसड्डी बिहार का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार,हेराफेरी,उपकरणों की चोरी,जाँच में धाँधली और आँकड़ो की जालसाजी के लिए कुख्यात है.अब नीतीश सरकार ने टीकाकरण के आँकड़े बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी,अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा को भी ट्रिपल डोज़ वैक्सीन लगा दी. 

अतीत में नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार था अरवल जिला.इस जिले के प्रखंड करपी में है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र.देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करपी में आएं.करपी प्रखंड के पुराण गांव में ठहरे. 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन हुआ.यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी,गृहमंत्री शाह जी के अलावा दर्जनों राजनेताओं का आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन हुआ.इन राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्‍चन समेत कई फिल्मी कलाकारों को कोरोना का टीका लगवाया गया.वहीं, फिल्मी कलाकार प्रियंका चोपड़ा का निवास स्थान और मोबाइल नंबर भी गलत बताया गया है.सभी का नाम स्वास्थ्य विभाग के उस लिस्ट में शामिल है जिन लोगों को टीका लगाया गया है बिहार में और आरटीपीसीआर  टेस्ट भी हुआ है.रिकॉर्ड के मुताबिक, इन सभी ने अरवल में कोरोना का टीका लगवाया है.  

कोरोनारोधी टीका लगाने संबंधित खबर विश्वव्यापी होने से कोरोना टीकाकरण और आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा अरवल जिले से सामने आ गया.करपी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए फर्जीवाड़े का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लाभान्वितों में ई दिग्गज हस्तियों के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं. 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन के नाम पर कई हस्तियों के नाम अंकित हैं. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी के अलावा दर्जनों राजनेताओं के नाम शामिल हैं. 

अब सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में इस तरह के फर्जी सूची बनाकर बिहार में दावा किया जा रहा है कि यहां 6 करोड़ो लोगों को टीका दिया जा चुका है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिए. 

इस तरह से बिहार बदनाम हुआ के मामले में सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ने दोनों डाटा ऑपरेटर प्रवीण कुमार और विनय कुमार को हटा दिया गया है दोनों उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किए गए थे. वहीं इस मामले ने अब अन्य जगहों पर चल रही जांच और टीकाकरण के काम पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. ऐसे में देखने वाली बात ये है कि सरकार इस फर्जीवाड़े के उजागर होने पर क्या ठोस कदम उठाती है.  


वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी. एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कहा कि यह मामला बहुत ही सीरियस है. सिर्फ करपी ही नहीं बल्कि पूरे जिले में इसकी जांच की जाएगी. 

बता दें कि प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा शिविर का आयोजन किया गया.स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे प्रखंड में बीस जगहों पर टीका करण केंद्र बनाया गया था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करपी, रामपुर पंचायत के पटेल चौक, केयाल पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कुबड़ी, शहर तेलपा पंचायत के मध्य विद्यालय शहर तेलपा, बम्भई पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बम्भई, बेलखरा पंचायत के बेलखारा सामुदायिक भवन, चौहर पंचायत के मध्य विद्यालय चौहर, पुराण पंचायत के मध्य विद्यालय बघरा, दोर्रा पंचायत के रसल पुर तितरा, रोहाई पंचायत के मध्य विद्यालय कोहरऊल, आईयारा पंचायत के पाठक चक शिशो बिगहा, नागवां पंचायत मे हुसैनी बिगहा, पुरैनीया पंचायत के परहां, परियारी पंचायत मे सामुदायिक भवन महरिया, किंजर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुरारी में मध्य विध्यालय समनपुर, नरगा मे कुसरे, करपी मे पुरवारी मठिया, खजूरी मे कारवां हन्कार, कोचहासा मे शंकरपुर, इमामगंज और मखमिलपुर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया था. उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अधिक से अधिक लोग आएं और कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूर लिये. 

सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार के द्वारा दोनों डाटा ऑपरेटर प्रवीण कुमार और विनय कुमार को हटा दिया गया है.डाटा ऑपरेटरों का कहना है कि टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने वालों की संख्या कम रहने पर स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार वर्मा के दिशा निर्देश पर ही आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है.इन दोनों ने कहा कि हम हुक्म का गुलाम है.हर बार की तरह छोटे स्तर के लोगों पर ही गाज गिरती है.आखिर छोटे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बनाकर सरकार इस शराबबंदी को लेकर आम लोगों संदेश देना चाहती है.यह यहां भी हुआ. 

तस्वीर जिलाधिकारी अरवल

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