क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता ?

डॉ सुनीलम  
   पिछले दिनों मेरा उत्तर प्रदेश के 5 जिलों - मुजफ्फरनगर, सीतापुर लखनऊ, गाजीपुर और बनारस जाना हुआ. गाजीपुर बॉर्डर  तो आता जाता ही रहा हूं. यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तमाम लोगों से बातचीत हुई. बातचीत से लगता है कि योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनता जा रहा है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यात्राओं ने हलचल पैदा की है. लखीमपुर खीरी की घटना की प्रतिक्रिया गाँव - गांव में दिखलाई पड़ रही है. 
बातचीत से यह समझ में आया कि केवल जातिगत समीकरण से  इस बार चुनाव जीता या हारा नहीं जाएगा.    
    किसानों के बीच लखीमपुर खीरी की घटना, गन्ने की बकाया राशि और धान का रेट न मिलने, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई आगामी चुनावों में बड़े मुद्दे बनकर उभरेंगे.  
परंतु दूसरी ओर मोदी - योगी सरकार की आवास योजना का लाभ जिन्हें मिला है उनसे जरूर भा ज पा  वोट की उम्मीद कर सकती है . 1 और 2 रूपये किलो अनाज का लाभ भी सभी गरीब परिवार को पूरा नहीं मिला है.  
किसानों को गत तीन वर्षो में अठारह हजार रूपये की किसान सम्मान नीधि मिलनी थी ,वह नहीं मिली है , न ही उज्ज्वला योजना में मिले मुफ्त गैस सिलेंडरों को भरवाने की स्थिति में लाभार्थी  हैं.  
      पूरे उत्तर प्रदेश में आम मतदाता समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखते, जानते और मानते हैं. सभी का यह कहना है कि यदि कोई एक पार्टी भाजपा को हरा सकती है तो वह समाजवादी पार्टी है लेकिन, प्रियंका गांधी की सक्रियता का असर भी सभी जगह दिखलाई पड़ता है. कांग्रेस की 7 घोषणाओं ने भी प्रभाव बढ़ाया है 
परंतु यह भी सभी मानते हैं कि कांग्रेस किसी भी स्तर पर  भाजपा को जमीनी टक्कर देने की स्थिति में नहीं है. उंसके पास न तो कार्यकर्ता हैं और न ही जातीय आधार . 
 बनारस प्रवास के दौरान बार-बार लोगों ने मुझे प्रियंका गांधी की प्रभावशाली रैली के बारे में बताया. तब मैंने तमाम जानकारों से पूछा कि यह संख्या कैसे जूटी ? क्या यह स्वतः स्फूर्त थी या लायी गयी थी . पहले तो सभी कहते रहे कि यह उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश के चलते आई थी . जब मैंने फिर से  कुरेदा कि क्या वास्तव में लोग स्वतः स्फूर्त रुप से आए थे यानी अपने संसाधन खर्च करके ? तब मालूम हुआ कि कई महीनों  से प्रियंका की यात्रा की तैयारी करने के लिए कांग्रेस की टीमें काम कर रही थीं तथा करोड़ों रूपये खर्च कर संसाधन उपलब्ध कर भीड़ जुटाई गई, इसके बावजूद विश्लेषणकर्ता यह बता रहे थे कि पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि कांग्रेस भीड़ जुटा पा रही है अर्थात अब कांग्रेसियों की बस में बैठने को लोग  तैयार हो रहे हैं. मैंने जब यह जानना चाहा कि अखिलेश यादव यदि बनारस में सभा करते है तो कितने लोग आएंगे ? सभी एक स्वर में मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का मजबूत संगठन गांव गांव में है तथा वह प्रियंका की रैली की तुलना में कभी भी बड़ी भीड़ जुटाने की क्षमता रखती है. 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं उसके लिए गांव गांव से सरकारी मशीनरी और पार्टी तंत्र से भीड़ जुटाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है. लेकिन मैंने जिस तरह से 50 हज़ार किसानों की स्वतःस्फूर्त संख्या सीतापुर में किसान पंचायत में देखी, वैसी पार्टियों में नहीं जुटती है. पार्टियों द्वारा जुटाई जाती है. 
    संयुक्त किसान मोर्चा का 331 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का प्रभाव भी चुनाव में जरूर पड़ेगा. सभी मानते हैं कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है तथा किसानों की समस्याओं को अविलंब हल करने की जरूरत है. किसानों को लेकर पार्टियां क्या चुनावी वायदे करती हैं इसका भी चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा. कांग्रेस मध्यप्रदेश चुनाव कर्जा माफी के मुद्दे पर और छत्तीसगढ़ चुनाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी के मुद्दे पर जीत चुकी है. 
सपा किसानों को लेकर क्या चुनावी वायदे करती है, इसका चुनाव नतीजों पर सीधा असर पड़ना तय है. यदि वह संयुक्त किसान  मोर्चा के सभी मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह देती है तो योगी सरकार को जाने से कोई नहीं रोक सकेगा. 

फ़िलहाल उत्तरप्रदेश में डर का माहौल है हालांकि ऐसा डर  मुजफ्फरनगर और सीतापुर की किसान महापंचायतों में तो नहीं नज़र आया परन्तु बनारस में भय का वातावरण स्पष्ट दिखलाई दिया.अभी से तमाम गांव स्तर के नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है .यानी गुजरात की तरह उत्तरप्रदेश में भी विपक्ष के नेताओं की नज़रबन्दी का मॉडल पुख्ता तरीके से बनारस में भी लागू किया जा रहा है. 
लोक नीति सत्याग्रह किसान जन जागरण यात्रा के साथ मैं 3 दिन रहा. जिस रास्ते से यात्रा गुजर रही थी,किसानों  के मुद्दों को आसपास से गुजरने वाले या खड़े हुए लोग  सही बतला रहे थे लेकिन भयभीत होने के कारण खुलकर सामने आने और बोलने को तैयार नहीं थे. इससे यह भी पता चला कि विपक्ष को योगी सरकार का भय खत्म करने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी.  
     मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में योगी सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर , पैसे और गुंडई से जिला पंचायतों और ब्लॉकों में अध्यक्ष का चुनाव कब्जा लिया उसी तरह क्या विधान सभा का चुनाव योगी सरकार नहीं कब्जा लेंगी? सभी का जवाब लगभग एक ही जैसा सुनने को मिला कि पंचायत चुनाव में तो ऐसा होता ही है.सत्तारूढ़ दल यही करता है परन्तु चुनाव की घोषणा होने के बाद स्थिति बदल जाएगी. कैसे बदल जाएगी ? यह पुछने पर सभी एक ही जवाब देते है कि अभी योगी विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को ठोक दिए जाने का डर है लेकिन चुनाव नजदीक आने पर यह संभव नहीं होगा. 
       अखबारों को देखकर मुझे यह स्पष्ट समझ मे आ रहा है कि गोदी मीडिया सुनियोजित तौर पर प्रियंका गांधी को विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है ताकि कांग्रेस को यह गलतफहमी हो जाए कि वह अकेले सभी सीटें लड़ सकती है. कांग्रेस नेताओं के बयानों से पता चला है कि कांग्रेस यह गलतफहमी पालने भी लगी है कि वह यूपी और बिहार में अकेले चुनाव लड़कर विकल्प देने की स्थिति में होगी. 
जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही मुख्य विपक्षी दल है. यदि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राजद से जरुरत से ज्यादा सीटें लेकर नहीं हारी होती तो आज बिहार में राजद की सरकार होती, नितीश और भाजपा की नहीं. 
मुझे लगता है कि  चुनाव आते आते यूपी में भी बंगाल के चुनाव की तरह पक्ष विपक्ष के बीच मतदाताओं में ध्रुवीकरण हो जाएगा. योगी सरकार के खिलाफ वोट देने वाले समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे. मेरे  इस आंकलन से, जिन जिलों में मैं गया वहां के बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक और कार्यकर्ता सहमत दिखलाई दिये. फिलहाल तो सब कयास ही लगा सकते है, परिणाम तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही मालूम पड़ेगा. मतदाता चमत्कार लगातार करता रहा है, इस बार भी कर सकता है.