हर बूथ पर सेल्फी प्वाइंट बनाने का निर्देश

आलोक कुमार 
चनपटिया.बिहार में प्रथम चरण का मतदान 24 सितंबर को है.इन दिनों चुनाव प्रचार जोरो पर है.बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है.उसी अनुरूप कार्य है. बिहार पंचायत चुनाव 2021 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 के बीच होगा.पहले चरण की प्रक्रिया प्रपत्र-5 में सूचना के प्रकाशन के साथ शुरू की गयी थी.मतदान 24 सितंबर को शुरू होगा.इसी प्रकार, अंतिम चरण के लिए 12 दिसंबर 2021 को मतदान रखा गया है. सभी 11 चरणों में मतदान के तीन दिनों के अंदर वोटों की गिनती भी करायी जायगी. 

इस समय पंचायत – 8386,प्रखंड- 534,मुखिया पद- 8072,वार्ड सदस्य- 1,13,307,समिति सदस्य -1,11,07,सरपंच पद- 8072,कचहरी पंच-1,13,307 और जिला परिषद सदस्य-1160 पद है.पहला चरण 24 सितंबर,दूसरा चरण 29 सितंबर,तीसरा चरण 08 अक्टूबर,चौथा चरण 20 अक्टूबर,पांचवां चरण 24 अक्टूबर,छठा चरण 03 नवंबर,सातवां चरण 15 नवंबर,आठवां चरण 24 नवंबर,नौवां चरण 29 नवंबर,10 वां चरण 08 दिसंबर और 11वां चरण 12 दिसंबर को मतदान होगा.पंच व वार्ड सदस्य पद के लिए 250 रुपये एवं उक्त पद के लिए अगर अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का होने पर नाम निर्देशन शुल्क 125 रुपये लगेगा.मुखिया व सरपंच पद के लिए 2000 रुपये एवं उक्त पद के लिए अगर अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का होने पर नाम निर्देशन शुल्क 1000 रुपये लगेगा.जिला परिषद सदस्य के लिए शुल्क 2000 रुपये देना होगा.जबकि महिला अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए उक्त सभी पदों पर नामांकन के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी.मुखिया 40 हजार, 
सरपंच 40 हजार,पंच 20 हजार,वार्ड सदस्य 20 हजार,पंचायत समिति सदस्य 30 हजार और जिला परिषद सदस्य1 लाख रू.खर्च कर सकेंगे. 


बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार पंचायत चुनाव 2021 में तैनात प्रेक्षकों को आदेश दिया गया है कि वह मतदान से सात दिन पहले मतदाताओं को मतदाता पर्ची दे देंगे.इससे मतदान करने वाले को जानकारी मिलेगी कि उनसे संबंधित मतदान केंद्र कौन सा है. मतदाता पर्ची मिलने के बाद वे आसानी से मतदान केंद्र पर पहुंच कर मतदान कर सकेंगे. पंचायत चुनाव को प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है. पंचायत चुनाव को हर हाल में निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करना है. 

इसके लिए ईवीएम से मतदान होगा और साथ ही बायोमेट्रिक पद्धिति का उपयोग कर हर मतदाता की पहचान की जायेगी.इससे फर्जी मतदान पर पूरी तरह से रोक लगेगी. पहले के दौर में भले ही मसल और मनी पावर का प्रयोग किया जाता रहा हो लेकिन ईवीएम से मतदान होने से इस पर रोक लगेगी. प्रेक्षकों को जानकारी दी कि पहली बार स्ट्रांगरूम में इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग किया जायेगा. जैसे ही स्ट्रांग रूम का लॉक खुलेगा, इसकी जानकारी सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आयोग तक को मिल जायेगी.  

पंचायत चुनाव मतगणना के लिए मोबाइल से खुलेंगे वज्रगृह के ताले 
पंचायत चुनाव में इस बार नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. वज्रगृह में अब सामान्य तालों के बजाय इस बार इलेक्ट्रॉनिक तालों का इस्तेमाल किया जाएगा.प्रत्येक ताले के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. इनके हाथ में एंड्रायड मोबाइल होगा. मोबाइल के सहारे ही ताले खुलेंगे और बंद होंगे. 

प्रदेश में पहली बार किसी चुनाव में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.सभी जगहों पर ईवीएम और मतपेटिकाओं को रखने के लिए वज्रगृह बनाए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक ताले लगाए जाएंगे. दरअसल, इससे पहले लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले वज्रगृह में सामान्य ताला लगता था.मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तालों को सील कर दिया जाता था तथा वज्रगृह में कोई प्रवेश न करे, इसके लिए वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी जाती थी. 

राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को विशेष बनाने की दिशा में कई पहल कर रहा है.इस पहल के तहत हर बूथ पर सेल्फी प्वाइंट बनाने का निर्देश दिया गया है.आयोग ने  राज्य के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचायत चुनाव में किये जा रहे सभी नये प्रयोगों को शत प्रतिशत सफल बनाने का निर्देश दिया.आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव को उत्सवी माहौल में कराने के लिए हर बूथ पर सेल्फी प्वाइंट बनाया जाये. 

इससे पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान करनेवाले युवा मतदाता सेल्फी प्वाइंट पर अपनी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकेंगे.आयोग ने कहा कि राज्य में उत्सवी माहौल बनाने को लेकर दीवार लेखन, वीडियो के माध्यम से मतदाता जागरूकता जैसे कार्यों को किया जाए.सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों का शत प्रतिशत डिजिटलाइज कर अपलोड किया जाए. हर बूथ पर मतदान के दिन बिजली और कनेक्टिविटी हर हाल में बनी रहे.इसके पहले जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चत कर लें कि जितने इवीएम का उपयोग किया जा रहा है वह सभी स्थिति में काम करने लायक हों.