जहरीली शराब कांड में निर्दोष गरीबों को फंसाया गया-माले

आलोक  कुमार 
पटना.अपनी जांच टीम में भाकपा-माले ने पाया था कि राजनेता-प्रशासन-शराब माफिया गठजोड़ का परिणाम था खजूरबानी जहरीली शराब कांड है.फांसी व आजीवन कारावास की सजा पर पुनर्विचार न्यायालय करे. भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि गोपालगंज खजूरबानी जहरीली शराब कांड में गरीबों को फंसाकर न्यायालय द्वारा फांसी व आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा गरीबों के साथ क्रूर मजाक है. इसमें असली अपराधियों को बचाने का खेल चला है. हर कोई जानता है कि राजनेता-प्रशासन व शराब माफिया गठजोड़ के तहत बिहार में शराब का अवैध कारोबार बखूबी जारी है, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों के खिलाफ जैसे सरकार व न्यायालय ने युद्ध छेड़ रखा हो.  

उन्होंने कहा कि गरीब समुदाय से आने वाले 9 लोगों को फांसी की सजा व 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा निहायत अमानवीय फैसला है और इस पर न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए. हमारी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है. 

आगे कहा कि खजूरबानी जहरीली शराब कांड की जांच करने हमारी पार्टी की एक टीम 18 अगस्त 2016 को वहां पहुंची थी. उसने अपनी जांच में पाया था कि वह कांड राजनेता-प्रशासन व शराब माफियाओं के नापाक गठजोड़ का नतीजा था. हमने तत्कालीन डीएम व एसपी को हटाने, शराब के उत्पादन व तस्करी में राजनीतिक-प्रशासिनक संरक्षण की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और शराबबंदी से प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार व सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया. इसी का नतीजा है कि हाल ही में गोपालगंज व मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो गई. असली अपराधियों को बचाना और गरीबों को सजा - यही है नीतीश जी का तथाकथित सुशासन. 

19 अगस्त 2016 को भाकपा-माले द्वारा खजूरबानी कांड पर जारी प्रेस विज्ञप्ति 

गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतें राजनेता-प्रशासन और शराब माफियाओं के नापाक गठजोड़ का परिणाम: माले 

गैरजिम्मेवार व्यवहार के लिए गोपालगंज के डीएम व एसपी को तत्काल हटाया जाए.शराब के उत्पादन व तस्करी में राजीनतिक-प्रशासनिक संरक्ष्ण की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करायी जाए.शराबबंदी से प्रभावित लोगों के लिए सरकार वैकल्पिक रोजगार और सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था करे. 

गोपालगंज में जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर हुई मौत के लिए सीधे तौर नीतीश सरकार द्वारा शराबबंदी पर लाया गया ड्रैकोनियन कानून और जिला प्रशासन व सदर अस्पताल का गैरजिम्मेवाराना रवैया दोषी है. जिला प्रशासन लंबे समय तक जहरीली शराब से मौत से ही इंकार करती रही. वहीं, सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कहते रहे कि ‘तुम सब लोग फंस जाओगे, सबको सजा हो जाएगी और इस तरह उन्होंने अस्पताल से केवल रेफर करने का काम किया. यही वजह थी कि मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई. भाकपा-माले की जांच टीम को यह भी पता चला कि शराबबंदी पर कड़े कानून की वजह से कई लोग अस्पताल ही नहीं पहुंचे और इस तरह मरने वालों की संख्या कहीं अधिक है. 

हमारी जांच टीम को पता चला कि शहर में अखाड़ा को लेकर जिला प्रशासन ने एक जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में भी भाकपा-माले ने शहर के अंदर खजूरबानी में शराब की बिक्री का ठोस तथ्य प्रशासन उपलब्ध कराया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन जिला प्रशासन ने इसे मानने से इंकार कर दिया. बैठक से ही एसपी ने किसी को फोन किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि खजूरबानी में शराब बनाने की बात पूरे शहर को पता है. ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि प्रशासन को इसकी कैसे जानकारी नहीं है? यदि समय रहते जिला प्रशासन ने उचित कदम उठाया होता तो इस दर्दनाक हादसे को रोका जा सकता था. मरने वालों में (दीनानाथ मांझी, परमा महतो, मंटू गिरी, उमेश चैहान, शशिकांत शर्मा, रामजी शर्मा, सोवराती मियां, अनील राम, राजू राम, दुर्गेश राम, विनोद सिंह, दिनेश महतो, बंधु राम, धर्मेन्द्र महतो, प्रेमचंद सिंह, मनोज साह, भुटेली शर्मा) शामिल हैं. जिला प्रशासन के इस गैरजिम्मेवाराना रवैये के लिए वहां के डीएम व एसपी को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए. 

नीतीश सरकार ने पहले पूरे बिहार को शराब में डुबोया और अब वह ‘शराबबंदी’ पर राजनीति चमका रही है. जबकि उसे शराबबंदी की वजह से जिन समुदायों का परंपरातगत पेशा नष्ट हुआ, उनके लिए उसे वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी. ऐसा कहीं नहीं हो रहा है. गोपालगंज की दर्दनाक घटना ने इस सच की ओर भी इशारा किया है कि बिना राजनीतिक-प्रशासनिक संरक्षण के शराब की बिक्री संभव नहीं है. एक तरफ सरकार  शराबबंदी का प्रचार चला रही है, तो दूसरी ओर राजनेता-प्रशासन व शराब माफियाओं का गठजोड़ शराब के उत्पादन व तस्करी में लगा हुआ है. उत्तरप्रदेश से सटे जिलों में शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है, और यह सरकार व प्रशासन को भी अच्छे से पता है. इसलिए ‘शराबबंदी’ पर राजनीति की बजाए बिहार में शराब की फैक्ट्रियों को तत्काल बंद किए जाने चाहिए और तस्करी पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए. 

शराब का सेवन कोई आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक बुराई है. लेकिन शराबबंदी को लेकर सरकार ने जो काला कानून बनाया है, वह कहीं से उचित नहीं है. इस काले कानून को अविलंब वापस किया जाए और शराब से छुटकारा दिलाने के लिए आपराधिक व्यवहार की बजाए सुधार के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. 
गोपालगंज की घटना के खिलाफ 20 अगस्त को भाकपा-माले ने गोपालगंज में प्रदर्शन का भी कार्यक्रम लिया है.जांच टीम में भाकपा-माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, राज्य स्थायी समिति सदस्य काॅ. राजाराम व गोपालगंज जिला सचिव काॅ. इंद्रजीत चौरसिया शामिल थे.