आलोक कुमार
रांची.मानवाधिकार कार्यकर्ता फ़ादर स्टेन स्वामी की एनआईए हिरासत में 05 जुलाई 2021को मौत हुई.सत्ता संचालित राज्य दमन के ख़िलाफ़ विरोध की आवाज़ों को जहां निरंतर मुखर बनाया है, वहीं आंदोलनकारी शक्तियों के बीच भी एक नयी एकजुटता की प्रेरणा दी है. जिसकी एक कड़ी के रूप में ही मार्क्सवादी समन्वय समिति और भाकपा माले झारखण्ड इकाई द्वारा पूरे झारखण्ड प्रदेश में 21 से 28 जुलाई तक के संकल्प सप्ताह अभियान को देखा जा सकता है.
‘आन्दोलनकारियों की हत्या -दमन पर रोक लगाओ तथा कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर कॉरपोरेटों क़ब्ज़े पर लगाम लगाओ’ के केन्द्रीय मुद्दे के तहत कोरोना जन संहार की जिम्मेदार मोदी सरकार के खिलाफ साझा संघर्ष तेज़ करने का आह्वान किया गया है.
21 जुलाई 2019 को एके राय स्मृति दिवस पर कोयला नगरी धनबाद के निरसा में आयोजित श्रद्धांजलि जन सभा के जरिये संकल्प सप्ताह अभियान प्रारम्भ हुआ, जिसमें सभी वामपंथी दलों व जन संगठन प्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में स्थानीय कोयला मजदूर, स्थानीय ग्रामीण किसान और नागरिक समाज के लोग शामिल हुए.
संकल्प सप्ताह अभियान की शुरुआत मजदूर आंदोलनों के क्रान्तिकारी प्रणेता व कोयला मजदूर आन्दोलनों को संगठित राजनितिक तेवर देने वाले मार्क्सवादी समन्वय समिति पार्टी के संस्थापक और झारखण्ड राज्य गठन आन्दोलन को वाम दिशा देने वाले एके रॉय के स्मृति दिवस 21 जुलाई से की गयी.इसका समापन भाकपा माले संस्थापक चारु मजुमदार के शहादत दिवस 28 जुलाई को होना है.इस अभियान के तहत झारखण्ड प्रदेश कोयलांचल व सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर इलाकों में दोनों वामपंथी दलों द्वारा व्यापक मजदूरों के अलावा अन्य श्रमिक वर्ग व स्थानीय ग्रामीण किसानों के साथ-साथ नागरिक समाज के लोगों को मोदी राज के खिलाफ गोलबंद कर संयुक्त जन सभाएं की जायेंगी. संकल्प सप्ताह के अंतिम दिन राजधानी रांची में एक बड़ी जन गोलबंदी के जरिये अभियान का प्रथम चरण संपन्न किया जाएगा.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अभियान के महत्व को रखांकित करते हुए कहा वर्तमान के फासीवादी निज़ाम की चुनौतियों से मुकाबले के लिए एके राय और चारू मजुमदार की क्रांतिकारी विरासत हमारे लिए असीम ऊर्जा का स्रोत है. भले ही दोनों अलग-अलग संगठनों के रहे, लेकिन कम्युनिस्ट आन्दोलन की इतिहास के लिहाज से वे एक ही विचारधारा के थे.दोनों ने लगभग एक ही दौर में देश की जनता की असली आज़ादी और अधिकारों की स्थापना की जारी जंग को परवान चढ़ाया. उस दौर में पूरे देश में किसान, मजदूर और छात्र युवा आंदोलनों की एक नयी लहर छायी हुई थी.देश की जनता ने तत्कालीन सरकार द्वारा थोपे गए आपातकाल को लड़कर हटाया और फिर से लोकतंत्र बहाली में कामयाबी पायी थी. तो उसमें एके रॉय और चारु मजुमदार समेत सभी वामपंथी आन्दोलनों ने उसे मजबूत आधार देने का काम किया था.एके राय जो हमेशा मजदूर आन्दोलन कि अर्थवाद के सीमित दायरे बाहर निकालने के लिए प्रयासरत रहे तो दूसरी ओर चारू मजुमदार भूमिहीन गरीब किसान मजदूरों का संघर्ष खड़ा कर एक नए राज समाज स्थापना की मुहीम चलाई.
आज जबकि वर्तमान की सत्ता पूरी अमानवीयता के साथ विरोध करनेवालों और असहमति प्रकट करनेवालों को फादर स्टेन स्वामी की तरह झूठे मुकदमों में फंसाकार जेलों में ही मार डालने पर आमादा है. इसलिए अभी का दौर एक बड़ी एकता और लड़ाई की मांग कर रहा है जिसके लिए ज़रूरी है कि सारे लाल झंडा एक हों. जो इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को बरगलाकर फिर से जनादेश हड़पने की मुहीम में जुटी हुई है. विभिन्न प्रान्तों की गैर भाजपा सरकारों को लगातार अस्थिर करने का कुचक्र रच रही है. इस फासीवादी निज़ाम से सिर्फ वामपंथ ही है जो लड़ाई में अंत तक टिक कर निर्णायक संघर्ष के जरिये जवाब दे सकता है. देश में विकल्प निर्माण के विपक्षी एकता मुहीम के सन्दर्भ में कहा कि कोई भी कारगर ज़मीनी विकल्प देश के वामपंथ को अलग-थलग रखकर संभव और प्रभावकारी नहीं होगा.
मासस नेता व पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि एके रॉय ने जिस तरह से जेपी आन्दोलन के समय विधान सभा से इस्तीफा देकर जनांदोलनों का नेतृत्व करते हुए वामपंथ की पताका बुलंद की थी, हमें भी उस आन्दोलनकारी तेवर को आत्मसात करना होगा. फासीवादी भाजपा ने त्रिपुरा और बंगाल में लोगों को गुमराह कर जिस प्रकार से अपनी चुनावी रोटी सेंकी है, वामपंथी एकता ही उसका कारगर जवाब देगी.
मासस के ही केन्द्रीय अध्यक्ष आनद महतो ने कहा कि वर्तमान समय में वामपंथ के शीर्ष नेताओं को आमजन के बीच जाना समय की पुकार है.अभी जबकि हालात पुरानी इमरजेंसी से भी बदतर हो गए हैं , मजदूर वर्ग के अन्दोलन को भी सिर्फ खदान – उद्योग तक ही सिमित नहीं रहना होगा बल्कि उसे देश निर्माण के लिए भी आगे आना होगा.
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