कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए संगीन हालात को ध्यान में रख कर सिटीजंस फार डेमोके्रसी ने 30 मई, 2021 को हुई अपनी बैठक में सात सूत्री मांगों के लिए संघर्ष करने तथा आगामी पांच जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है. इन मांगों के पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए उस दिन देश में जगह-जगह वेबिनार आयोजित किए जाएंगे.
हमारी निम्नलिखित मांगें हैंः
1. सरकार बिना देरी के सभी को मुफ्त में टीका लगाए क्योंकि चिक्त्सिा विशेषज्ञों की राय में कोरोना से सुरक्षित होने का यही एकमात्र उपाय है. सरकार कोरोना मरीजोे के इलाज का खर्च उठाए तथा जीवन-रक्षक दवाओं और आक्सीजन सिलिंडरों की कालाबाजारी पर अविलंब रोक लगाए व टेस्टिंग मुफ्त करे.
2. महामारी के कारण देश के करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है. सरकार सभी बेरोजगारों को 7500 रूपया प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दे. इसके साथ मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी पर काम देना सुनिश्चित करे.
3. सरकार किसानों की मांग पर अविलंब फैसला करे और तीन काले कानूनों को निरस्त करे. किसानों की समस्या का संतोषजनक हल निकाले.
4. सभी परीक्षाएं स्थगित की जाएं ताकि कोरोना संक्रमण से छात्र सुरक्षित रहें.
5. हाल ही में लागू किए गए लेबर कोड रद्द किए जाएं. सरकारी संपत्ति तथा पब्लिक सेक्टर इकाइयों के निजीकरण को तुरत बंद किया जाए.
6. उत्तर प्रदेश तथा बिहार की नदियों, खासकर गंगा में तैरती लाशों या नदी किनारे गाड़ी गई लाशों की पहचान, लोगों की मौत तथा उनके पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित करने के कारणों की जांच के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाए. यह कमीशन देश में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों की सच्चाई की पड़ताल करे तथा इसके वास्तविक आंकड़ें सामने लाए.
7. पीएम केयर्स फंड से हुइ वेंटिलेटर्स की खरीद में हुए घोटाले की न्यायिक जांच हो.
ट्विटर अभियान: मोदी इस्तीफा दो
बैठक में कोरोना महामारी की बदइंतजामी के कारण हुई मौतों के जिम्मेदार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए पांच जून को दोपहर बारह बजे एक ट्विटर अभियान शुरू करने का फैसला भी किया गया.
एस आर हीरेमठ (अध्यक्ष)
एन डी पंचोली (महासचिव)
अनिल सिन्हा (सचिव)
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